‘मिसन कार्यक्रम’ अस्तव्यस्त

नेपालगञ्ज – सरकारले निश्चित खेतीको बिस्तार र विकासका लागि ‘मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । कृषकलाई प्रोत्साहन गरेर केही खेतीको विस्तार र विकासका लागि थालिएको मिसन कार्यक्रम टाठाबाठाको रजाई अस्तव्यस्त भएको छ ।

बाँकेमा मिसनका धेरै कार्यक्रम आए । मिसनमा परेका खेतीलाई कार्यक्रम सकिएपछि त्यही रुपमा उत्पादन गरेको पाइएको छैन । कार्यक्रम आउदा उत्पादन गर्ने र कार्यक्रम सकिएपछि उत्पादन पनि रोकिने अवस्था देखिएको छ ।

मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिदा सरकारले पैसा दिने गर्दछ । समूह र सहकारीमार्फत त्यस्ता कार्यक्रम गरिन्छ । सरकारले पैसा नदिने वित्तिकै मिसन कार्यक्रमको उत्पादन नै रोकिने गरेको छ ।

बाँकेमा मिसन कार्यक्रममा तोरी, प्याज, माछा, आलु, मकैं परिरहन्थ्यो । यी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले लगानी गरेको थियो । दुर्भाग्य भनौ, मिसनका कार्यक्रममा लगाइएको पैसा बालुवामा खनाएजस्तो भइरहेको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँकेले पछिल्लो वर्ष आलु र मकैंमा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यी दुवै खेती २५÷२५ हेक्टरमा लगाइएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँकेका निमित्त प्रमुख सकिल अहमदले प्रतिहेक्टरमा आलु २० मेट्रिक टनसम्म र मकैं प्रतिहेक्टरमा ५ मेट्रिक टन फलेको जानकारी दिनुभयो ।

यो वर्षदेखि यी दुई मिसन कार्यक्रम पनि रोकिने भएको छ । गएको वर्ष सञ्चालन गरिएको मिसन कार्यक्रमको भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले मिसन कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख अहमदले यो वर्षको बजेटबाट गएको कार्यक्रमको भुक्तानी गर्ने बताउनुभयो ।

आलु र मकैं मिसनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले एक करोड ६७ लाख रुपैया दिन बाँकी रहेको छ । निमित्त प्रमुख अहमदले दिन मिल्ने रकम यति रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बजेट व्यवस्थापन समयमा नभएकाले यो वर्ष मिसन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताउनुभयो । ‘यो वर्ष हामीले मिसन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्दैनौ, निमित्त प्रमुख अहमदले भन्नुभयो, अहिले गएको वर्षकै भुक्तानीमा लागि परेका छौं ।’

विगतमा प्याज, तोरीको राम्रो संभावना देखेर बाँकेमा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यो पनि व्यवस्थित हुन सकेन । मिसन कार्यक्रमका नाममा केही समूह र सहकारीलाई पैसा बाँड्ने काम मात्रै भयो । कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा खेतीको संख्या घट्दै गइरहेको थियो । यो वर्षदेखि त बाँकेमा मिसन कार्यक्रम नै नहुने भएको छ । समूह र सहकारी भन्दा पनि खेती गर्ने किसानलाई नै प्रोत्साहन गर्न सके मिसन कार्यक्रम सफल हुने जानकारहरु बताउँछन् । किसानले खेती गर्ने भएपनि मिसन कार्यक्रम टाठाबाठा समूह र सहकारीले हात पारेर पैसा कुम्ल्याउदा सरकारी कार्यक्रम नै असफल भएको छ ।