दशक पुगिसक्दा नि राहत पाएनन्

नेपालगन्ज – २०७१ साल साउन २९ गते राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आयो । त्यो बाढीले एक हजार ६ सय ५२ घर पूर्णरुपमा क्षति बनायो । धेरै मानिसको उठीबास भएकाले सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा ग¥यो, प्रतिघर तीन लाख ५० हजार दिने ।
राप्ती नदीको तटीय क्षेत्र अर्थात सधैं डुबान भइरहने होचो ठाउँका मानिसलाई अन्यत्र सारियो । सामुदायिक वनका खाली ठाउँमा बाढी पीडितलाई राखियो । सरकारले घोषणा गरेको राहत पाएपछि उनीहरुले अग्लो ठाउँमा जम्मा किनेर घर बनाउने योजना बनाए । घर बनाउन मिल्ने जग्गा भएकाले त्यही घर बनाउने तयारी गरे ।
बाढी आएको साल त्यसै वित्यो । अर्को वर्ष २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प गयो । ठूलो धनजनको क्षति भयो । सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहतको घोषणा ग¥यो । बाढीपीडितलाई पनि भूकम्पपीडित सरह नै दिने भनेर तीन लाख ५० हजारको घोषणा भयो । तीन लाख ५० हजार रुपैया पाएपछि घर बनाउने आशामा पीडितले सरकारले खोजेको कागजपत्र बुझाए । केही वर्षपछि बाढीपीडितका लागि रकम आयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट आएकाले ६ सय घरधुरीले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैया पाए । एक हजार जना पहिलो किस्तामै छुटे । अर्कोपटक अधकल्चो रकम आयो, थोरै मानिसले दोस्रो किस्ता पाए । ठूलो संख्याका बाढीपीडितले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन् ।
होलियाका रामकुमार बाहुनले पहिलो किस्ताको ५० हजार पाएको बताए । उनले दोस्रो किस्ता र बाँकी रकम नपाएको बताए । पहिलो किस्ता पाएपछि केहीले घर बनाउने सुरसार गरे । दोस्रो किस्ताको रकम बुझ्दा घरको जग ठडिएको हुनुपर्ने बताइएको थियो । ऋणधन गरेर जग ठड्याएका पीडितले दोस्रो किस्ता पाएनन् । त्यसरी बनाइएका घर अहिले पनि अलपत्र अवस्थामै रहेको छ ।
दशक अगाडिको बाढीले उठीबास लगाएका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि राप्ती नदी र डुडुवा नालामा भल देख्दा त्यही दिन सम्झिन्छन् । बाढीपीडितका अगुवा स्थानीय राजकुमार शुक्ला सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज नदिएर अझ पीडित बनाएको बताउँछन् । ‘आशा देखाएर सरकारले राहत दिएन, शुक्ला भन्छन्, राहतको आशामा घर बनाउन सुरु गरेकाहरु अहिले घर अलपत्र पारेर बसेका छन् ।’
पीडितको वर्गीकरणमा पनि राजनीति भएको बताउने गरिएको थियो । छिट्टैपुरुवाकी अनिता यादवले पूर्ण क्षतिमा आफ्नो नाम भएपनि पछि काटिएको बताइन् । खासमा राहतको नाममा बाढीपीडितको संख्या बढाउने पछिसम्म भइरहेको थियो । सुरुमा ९ हजार १ सय २८ जना आंशिक र घीन हजार २ सय १२ जना पूर्ण क्षति भनिएको थियो । पछि त्यो संख्या बढ्दै गयो ।
सुरुवाती वर्षमा शहरी विकास कार्यालयमार्फत बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरिएको थियो । पहिलो चरणको ६ सय जनालाई शहरी विकासले राहत दिएको थियो । त्यसपछि उसले पालिकामा तथ्यांक हस्तान्तरण गरेर काम सारिदियो । पालिकाले पुग्ने रकम नआएकाले वितरण गर्न नसकेको बताउने गरेको छ । डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष पटेश्वर कुर्मीले डुडुवामा ८ सय बाढीपीडित रहेकोमा एक करोड रुपैयामात्रै आएपछि दोस्रो किस्ता बाँड्न नसकेको बताए । दोस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार दिनु पर्नेछ । पैसा एक करोडमात्रै आएको थियो । त्यति पैसा कसलाई दिने, कसलाई नदिने भनेर बाँडेनौ, वडाध्यक्ष कुर्मीले भने, पैसा माग भइरहेको छ । अलि थपिएपछि बाँड्छौं ।’
सरकारले त्यतिबेला इन्जिनियर होमनाथ भुसालको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेर कति घरपरिवारलाई अन्यत्र सार्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो । इन्जिनियर भुसालको समितिले एक हजार घरधुरीलाई अन्यत्र नै सार्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । ती मानिसको नदी किनारको जग्गाग सरकारले लिने र उनीहरुलाई त्यसको साटो अन्यत्र जग्गा दिने भनिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्कियो । कार्यान्वयन भएन । जंगलमा सारिएका व्यक्ति क्रमशः पुरानै ठाउँमा फर्किका छन् । २०७४ सालमा पनि बाढी आयो । त्यसले ठूलो क्षति पु¥याएन । त्यसपछि बाँकेमा ठूलो बाढी आएको छैन । नदीको सतह खतराको संकेत भन्दा माथि पुग्दै भन्ने सूचना आउने वित्तिकै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले २०७१ साल सम्झिन्छन् । र, सरकारलाई गाली गर्छन् ।