लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

दाङ–लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । चौथो अधिवेसनको २३ औं बैठकले प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले घोषणा गरे । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १४२ को उपनियम ६ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बजेट माथी सोमवार, मंगलबार र बुधवार तीन दिन लगातार सदनमा छलफल भएको थियो ।
सोमबार र मंगलबार शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो । बुधवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, लोकसेवा आयोग र मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयको बजेट माथी पनि छलफल भएको थियो । सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्रिहरुले समेत छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्वन्धि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । उनको प्रस्ताव सदनमा बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागी ३८ अर्ब ९७ करोड, ९५ लाख ३६ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात २८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात ६३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात ८ दशमलज ०६ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ । बजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुलनको अभाव देखिएको, मन्त्रि र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको जस्ता विषयहरु उठाएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च, दिगो आर्थिक वृद्धि सहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिइएको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।
त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, भौतिक पूर्वाधारको परिमाण र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै समृद्धिका सम्भाव्यता क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट प्रस्तुत भएको थियो । कृषि, पर्यटन विकासको प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने स्वरोजगर बनाउने लक्ष्य रहेको आचार्यको भनाइ छ ।
बजेटमा असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको थियो । यही कारण केही समय सदन अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा र एमालेका संसदीय दलका नेता, प्रमुख विपक्षी र मन्त्रीहरुलागायतका बीचमा विभिन्न चरणमा भएका छलफल र वार्तापछि प्रदेश सभाका बैठक सुचारु भएका थिए ।
आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान छ ।

बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्तमा कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको कार्यक्रमलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । किसानको हात प्रदेशको साथ रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्राङगारिक मलको लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै, पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा पशुमा लाग्ने खोरत रोग उन्मुलन गर्ने अन्य पशुरोग उपचारका लागि १२ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी ४० वर्ष माथिका मधुमेह, रक्तचाप रोगको निःशुल्क चेकजाँच गरिने भएको छ । प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्दै अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
खानेपानीका क्षेत्रमा एक अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जल उत्पन्न प्रकोप अन्तर्गत तटबन्ध लगायतको कामका लागि ६१ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक सरकारले खानेपानीका विगतदेखिका अधुरा योजनालाई साकार पार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।