सूर्तीमा बर्सेनि एक खर्ब २१ अर्ब खर्च

पूर्ण लाल चुके
(काठमाडौं) – सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा उद्योगी व्यवसायीको परोक्ष र अपरोक्ष रुपमा हस्तक्षेप तथा प्रभावित पार्ने कार्य जारी नै रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनमा नेपालमा सूर्ती उद्योगहरुले नीतिगत तहमा नै प्रभाव पारेकै कारण सूर्तीको कर वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वका ८० वटा मुलुकमा गरेको सूर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धि अध्ययन प्रतिवेदन मंगलवार सार्वजनिक गर्दै विज्ञहरुले सूर्तीले जनताको स्वास्थ्य मात्रै विगार्ने नभइ समग्र सामाजिक, आर्थिक अवस्था विगार्ने बताउनु भयो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा. लोनिम प्रसाइँले सुूर्ती नियन्त्रणमा नेपालको स्थिति खराब हुँदै गएको बताउँर्दै भन्नुभयो, ‘गरीबले सूर्ती र मदिरामा गर्ने खर्च आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा वढी रहेको पाइएकण्णे र उनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भन्दा नशालाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण यसलाई प्रतिवन्ध नै गरिनुपर्दछ ।’
धुम्रपान गर्ने व्यक्तिका कारण धुम्रपान नगर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि उत्तिकै असर गर्ने गरेका कारण सार्वजनिक स्थलहरुमा धुम्रपान निषेध गर्न तीनवटै तहका सरकार लागिपर्नु पर्ने धारणा उहाँले राख्नु भयो ।
वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् प्रा.डा.शरदराज वन्तले सूर्ती स्वास्थ्यसँग मात्र सम्वन्धित नभइकन बहुआयामिक भएकोले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने स्पष्ट पार्नुभयो । जनताको स्वास्थ्य र समग्र जीवन नै खराब पार्ने तत्वलाई राज्यको कर उठाउने माध्यमको रुपमा नलिइकन प्रतिवन्ध गर्नेतर्फ जानुपर्ने धारणा उहाँले राख्नु भयो ।
सो अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबावु महर्जनले सूर्ती नियन्त्रणको लागि बनेको कानुनको कार्यान्वयनमा महानगर भित्र प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी नगरसभामा होटेल र रेष्टुरेन्टहरुमा व्याप्त हुक्का प्रयोग गरेर युवाहरुलाई कुलतमा फसाइरहेको काम माथि पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउने नियम पारित गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्र रमण सिंहले सूर्तीमा मात्रै नेपाली जनताले वर्षेनी १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै ९० लाख जनताले सूर्ती सेवन गर्ने गरेको र सूर्ती सेवनकै कारण थप करोडौं रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गर्नु भयो ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ती नियन्त्रण सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मीले सूर्तीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र उत्पादन बन्देजको नै आवश्यकता भइसकेको अवस्थामा कानुन बमोजिम सूर्तीमुक्त सार्वजनिक स्थल नै घोषणा गर्न नसकेको बताउनु भयो । सूर्तीजन्य पदार्थलाई बन्देज लगाएको खण्डमा नाफाखोर उद्योगीलाई बाहेक राज्य र जनतालाई फाइदा नै हुने उनले बताउनु भयो ।
सूर्ती उद्योगको हस्तक्षेप सम्बन्धि अग्रणी अध्ययनकर्ता समेत रहेका वरिष्ठ अभियन्ता मुल्मीले नेपालको कानुनले र सूर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी) गाइड लाइनले पनि कुनै पनि नाममा सूर्तीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरे तापनि सूर्ती उद्यमीले चलाखीपूर्ण तवरले आफ्ना ब्राण्डको प्रचार गर्ने, चुरोट सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने, कानुन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम निरन्तर रुपमा भइरहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
सूर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप सम्बन्धि अध्ययनका अर्का अध्ययनकर्ता पूर्णभक्त दुवालले उद्योगीको प्रभावकै कारणले चुरोट सेवनको नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन फितलो देखिएको पाइएकोे बताउनु भयो ।
सूर्ती उद्योगले गैरकानुनी तवरले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा काम गरी प्रचार गर्ने गरेको, विभिन्न चलचित्रहरुमा कलाकारहरुलाई धुम्रपान गर्न लगाएको, सूर्ती उद्योगीसँग सरकारी निकायको कुनै पनि वैठकमा वस्न नहुने भए तापनि सरकारी निकायहरुले बेवास्ता गर्दै वैठकहरुमा सरोकारवालाका नाममा बस्न दिइरहेकोे बताउनु भयो
अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले वैठकमा सहभागी व्यक्तिहरुको नामावली सार्वजनिक नगरीकन अप्रत्यक्ष रुपमा सूर्ती उद्योगीको कुरा सुनिरहेको र तिनीहरुसँग गरेका छलफल र निर्णय पारदर्शी नगरी हस्तक्षेप निम्त्याइरहेको अध्ययनबाट देखिएको जानकारी दुवालले दिनभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले जनताको स्वास्थ्य अधिकारका लागि नागरिक समाजले निरन्तर दबाब दिइ नै रहेको, तर सरकारले नसुुनेको जस्ते गरिरहेको बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ती नियन्त्रण सञ्जाल बागमति प्रदेशका संयोजक रत्नेश्वरी चवालले सूर्तीको कुनै पनि प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सूर्ती उद्योगले विभिन्न नाममा प्रायोजनमा बजारीकरण गरिरहेको बताउँदै स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि सूर्ती नियन्त्रणमा संघीय सरकार जस्तै निकम्मा रहेको आरोप लगाउनु भयो ।
स्वास्थ्य अधिकारकर्मी रेणु ताम्राकारले सहजीकरण गर्नु भएको सो कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका संयोजक पार्थो सरकारले भारतबाट हुने र नेपालबाट हुने गैरकानुनी सूर्ती व्यापारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भइरहेको बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश संयोजक पूर्णलाल चुकेले करको नाममा सूर्ती उद्योग खराब होइन भने भ्रम छर्ने काम भइरहेको र विद्युतीय चुरोटहरुले पनि उत्तिकै नागरिकको स्वास्थ्य विगार्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नु भयो । उहाँले कानुन नियम कार्यान्वयन र नियमन गर्ने निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको इच्छा शक्ति माथि निर्भर हुने उल्लेख गर्दै २०६८ सालमा कानुन कार्यान्वयन हुँदा बाँके जिल्लामा तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले सञ्जाललाई ठूलो साथ र प्राथमिकता दिएको स्मरण गराउनु भयो ।
मंगलवार सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदन अनुसार सूर्ती उद्योगले सूर्ती नियन्त्रण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐनको वर्खिलाप हुने गरी सूर्ती उद्योगले विभिन्न विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग दिने, एम्बुलेन्स खरीद लगायतमा सहयोग गरेर सूर्ती उद्योग खराब होइन भने भ्रम छर्ने काम गरेको छ ।
कोभिडको समयमा विभिन्न अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन सरकारले सूर्य नेपालबाट सहयोग दिएको गैरकानुनी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूर्य नेपाललाई वर्षेनी सर्वोत्कृष्ट करदाताको रुपमा राज्यबाट सम्मान गरेर काननको धज्जी मात्र उडाएन, राज्यले सूर्ती उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सूर्य चुरोटलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सूर्य नेपालकै नाममा स्पोन्सर गर्ने गरेको, सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको सूर्य नेपाल वेष्टर्न ओपन गल्फ प्रतियोगिता गरेर कानुनको खिल्ली उडाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सूर्य नेपालले आफ्नो कम्पनी राम्रो हो भन्ने पार्नका लागि तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स सहयोग गरेको छ । बाराको सिमरामा मुख्य कारखाना रहेको प्रा.लि.को शुक्ला गण्डकी नगरपालिका–७ शेराटारस्थित चुरोट कारखानाका व्यवस्थापक बाबुराम कार्कीले नगरप्रमुख किसान गुरुङलाई भन्सार छुटमा ल्याइएको १० लाख ५० हजार पर्ने महिन्द्रा कम्पनीको एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सूर्य नेपालले तनहुँका शुक्लागण्डकी नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले ‘कोभिड–१९ प्रकोप व्यवस्थापन कोष’मा क्रमशः शुक्ला गण्डकी नगरपालिकालाई ३० लाख र म्याग्दे गाउँपालिकालाई २० लाख सहयोग गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सूर्य नेपाल प्रालिले नेपाली सेना र गैर सरकारी संस्था ‘सेन्टर फर रिसर्च एण्ड सस्टेनेबल डेभलपमेण्ट नेपाल’ सँग साझेदारी गरेको पनि सूर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपको रुपमा लिइएको छ । सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित अन्नपूर्ण र लोत्सेको रुपैयाँ सहयोग लिएर सफाई गरिएको थियो ।
सूर्तीको कुनै पनि प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सुर्ती उद्योगले विभिन्न नाममा प्रायोजनमा बजारीकरण गरिरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सूर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप व्याप्त रहेता पनि नेपाल विश्वभरीको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप नहुने मुलुकहरुको दोस्रो श्रेणीमा परेको छ ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ती नियन्त्रण सञ्जालका राष्टिय संयोजक शान्तलाल मुल्मीले स्वयम्सेवी भावनाबाट गर्नु भएको व्यक्तिगत पहल र खर्चमा आयोजित उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जन स्वास्थ्यविद्, स्वास्थ्य अधिकारकर्मी, चिकित्सक, पत्रकार, मधेश प्रदेश, वाग्मति प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश लगायतका प्रतिनिधिहरु सहित करीब ५० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।