एकमा भर्ना भएका ६१ प्रतिशत विद्यार्थी १२ कक्षा पुग्दा गायब

नेपालगञ्ज – नेपालमा भर्ना अभियान तामझामका साथ गर्ने गरिन्छ । उमेर समूहका बालबालिकालाई भर्ना अभियानले समेट्छ पनि ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, भक्तपुरको तथ्यांकमा ५ वर्षका ९५.९ प्रतिशत बालबालिका भर्ना अभियानमा समेटिन्छन् । अर्थात, नेपालको भर्ना दर ९५.९ प्रतिशत रहेको छ । उमेर समूहलाई नहेर्दा कक्षा १ मा कुल प्रवेश दर १२३ प्रतिशत छ । यो भनेको कोही ४ वर्ष या ६, ७ वर्षका पनि हुन सक्छन् ।

नेपालमा उमेर समूहका ४ प्रतिशत बालबालिका मात्रै विद्यालय बाहिर छन् । यही ४ प्रतिशतलाई समेट्न सरकार लागि परेको छ । उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेका छन् ।

भर्ना गराउन जति कठिन छ, त्यो भन्दा कैयौ गुणा बढी उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउनमा कठिनाई भइरहेको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, भक्तपुरका निर्देशक सुरेशकुमार जोशीका अनुसार, एक कक्षामा ९५.९ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुँदा ३५ प्रतिशतमात्रै १२ कक्षासम्म पुग्छन् । ६१ प्रतिशत विद्यार्थी बीचैमा हराउने गरेका छन् । एक कक्षामा भर्ना भएका ७७ प्रतिशत विद्यार्थीले आधारभूत तह पूरा गर्ने गरेका छन् । तथ्यांकले एक कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थी आधारभूत तहमै पुग्दा नपुग्दै हराउने गरेको देखिएको छ ।

भर्नामा सफल रहेपनि गुणस्तर र टिकाउमा नेपालको शिक्षा प्रणाली नै कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई शुरुवातमा फकाउन सफल रहेपनि कक्षा कोठामा बच्चालाई खुशी बनाउन सकेको देखिदैन । देशको समृद्धि कक्षा कोठामा बच्चा हाँस्दा हुन्छ भन्ने गरिएपनि कक्षा कोठाबाटै विद्यार्थी भागिरहेका छन् । बीचैमा विद्यालय छोड्ने (ड्रपआउट) को यो डरलाग्दो अवस्थालाई सुधार्न सरकारले आकर्षक कार्यक्रममा ल्याउनु पर्ने देखिएको छ ।

भर्ना अभियानमा खटिने जनप्रतिनिधि र शिक्षकले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याइसकेपछि बेवास्ता गर्दा यस्तो भइरहेको छ । बालबालिकालाई काममा लगाउने, बाल विवाह, आधारभूत तह सकिएपछि विद्यालय टाढा भएकाले नजानेलगायतका समस्याले ड्रपआउट बढेको बताइन्छ ।
नेपालमा ७२ लाख ५९ हजार ३ सय १२ विद्यार्थी छन् भने एक लाख ५७ हजार ३ सय ५४ जना शिक्षक छन् । पहाडमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक धेरै र तराईमा शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थी बढी रहेको छ ।

सरकारले विद्यार्थीलाई टिकाइ राख्न आठ अर्ब बराबरको खाजादेखि २९ करोड रुपैया सेनेटरी प्याडमा खर्च गरिरहेको छ । आठ कक्षासम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ । नमूना विद्यालय बनाउने, प्राविधिक धारको विद्यालयहरु सञ्चालन छन् । नेपालमा ४ सय २२ वटा नमूना विद्यालय र ५ सय ३७ वटा प्राविधिक धारका विद्यालय छन् । सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालयलाई पु¥याउने नीति अघि सारिएको    छ । पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । विद्यार्थी टिकाउन यस्ता कार्यक्रम गरिएपनि अहिलेसम्म त्यसको राम्रो प्रभाव परिसकेको छैन । नेपालका ६२ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् ।

शिक्षा बिग्रिदा समग्र क्षेत्रमा असर पर्छ भन्ने गरिन्छ । सरकारले शिक्षामा भने ठूलो बजेट छुट्याइरहेको छैन । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने आवाज उठिरहदा ११ प्रतिशत छुटिने गरेको छ । शिक्षामा ८६ प्रतिशत बजेट नेपाल सरकार र १४ प्रतिशत बजेट दाताले लगानी गरिरहेका छन् ।