करार कर्मचारीमा ‘राजनीति’
नेपालगञ्ज – बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको गाउँ सभा नै हुन सकेको छैन । त्यहाँ विवाद नै विवादका चाङ छन् । ठूलोमध्येको विवाद करार कर्मचारीको म्याद थप पनि छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा डुडुवामा कांग्रेसले बहुमत थियो । अध्यक्षले जे चाहन्थे, त्यही हुन्थ्यो । एमाले र जनता समाजवादी पार्टी च्यापिएर बसेका थिए । बैठक बहिष्कार गर्नु उनीहरुको दिनचर्यजस्तै थियो । २०७८ को चुनावमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कांग्रेसकै दोहोरिए । वडा भने उसले एउटामात्रै जित्यो । तीन वटा वडा जसपाले जित्दा एमालेले दुई वटा वडा जित्यो । कार्यपालिकामा जसपा र एमालेले बराबरी सदस्य बाँडे । कांग्रेसको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र एउटा वडाध्यक्ष हुँदा बहुमत पुगेन ।
अल्पमतमा रहेका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीलाई अघिल्लो कार्यकालमा जसरी ‘मनपरी’ गर्न नदिने अडानमा छ, जसपा र एमाले । अध्यक्षले आफूले भने अनुसार हुनुपर्छ भनिरहदा जसपा र एमालेका जनप्रतिनिधिले ‘पारदर्शिता’को कुरा उठाइरहेका छन् । विगतमा विविध विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले भनेर बैठक बोलाएर उपस्थिति गराउने र आफूखुशी निर्णय लेख्ने गरिन्थ्यो । अहिले जसपा र एमालेले २४ घण्टा अघि बैठकको एजेन्डासहित पत्र पठाउनु पर्ने र एजेन्डाबाहेकको निर्णय गर्न नपाउने ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । भित्री मुद्दा कर्मचारीको म्याद थप पनि हुन् । जसपा र एमालेले राजनीतिक आस्थाका आधारमा राखिएका, काम नगर्ने, अध्यक्षका घरपरिवारका सदस्य कर्मचारीको म्याद नथप्ने अडानमा छन् । उसले कति करार कर्मचारी छन्, प्रष्ट पार्न भनिरहेको छ । अनावश्यक र मनपरी तरिकाले राखिएका कर्मचारीको म्याद थप्न नहुने अडान राखिरहदा गाउँ सभासमेत रोकिएको छ ।
डुडुवामा तीन पटकसम्म कोरम नपुगेमा २५ प्रतिशतले निर्णय गर्ने भनिएको छ । २५ प्रतिशत पु¥याउन ४ जना चाहिन्छ । अध्यक्षसँग तीन जना मात्रै छन् । पार्टीको आ–आफ्ना अडान र तुषका कारण गाउँ सभा नै रोकिएर समग्र काममा प्रभाव परेको छ । मिलेर काम गर्ने भन्दा पनि सबैले दम्भ देखाइरहेका छन् ।
करार कर्मचारीमा खजुरा गाउँपालिकाले पनि राजनीति गरेको छ । नयाँ जनप्रतिनिधि आउने वित्तिकै करारमा रहेका ६० जना (सबै) कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । जबकी सबै करार कर्मचारी अघिल्लो जनप्रतिनिधि राखेका थिएनन् । जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति हुँदै आएका कर्मचारी थिए । १५-१६ वर्षदेखि करारमा रहेका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरिएको छ । आफ्ना मान्छेलाई जागीर खुवाउनका लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीलाई घर पठाइएको छ । आवश्यकताका आधारमा थपघट गर्नुपर्नेमा हचुवाका आधारमा निर्णय गरिएको छ । म्याद थप नगर्ने निर्णयसँगै करारका कर्मचारीहरु तालाबन्दीलगायतका आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । एकमुष्ट करार कर्मचारी हटाउदा कतिपय शाखामा काम रोकिने अवस्था आइसकेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाले केहीलाई हटाएको छ भने धेरै जनाको म्याद थप गरेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले कोभिडको बेलामा राखेको कर्मचारीबाहेक सबैको म्याद थप गरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, नरैनापुर गाउँपालिकाले केही गरेको छैन । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा करारका कर्मचारी बढी भएको कुरा उठेको छ । अब बस्ने कार्यपालिकाले त्यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी रहेको छ ।
२०७८ सालमा फरक पार्टीको अध्यक्षले चुनाव जित्दा अघिल्लो सरकारले राखेका कर्मचारी कोपभाजनमा परेका छन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कर्मचारी थपघट गर्नुपर्नेमा आस्था र आफ्ना मान्छे राख्ने नियतले गर्दा काम गरिरहेका दक्ष जनशक्ति घर फर्किनु पर्ने भएको छ ।
