अब अर्कोले क्वारेन्टाइनमा ज्यान गुमाउन नपरोस्

बसन्त शर्मा (नेपालगञ्ज) – संक्रमण भएका ब्यक्तिहरुबाट जोगिन लगाइने मेडिकल टर्मिनोलोजी पीपीई नभएको भन्दै अस्पताल लैजाने एम्बुलेन्सका चालकले नमानेपछि थप उपचार हुन सकेन, नतिजा झाडा पखाला र बान्ताले थलिएका एक युवकले ज्यानसम्म गुमाउनु प¥यो । ड्राइभरले आँफु सुरक्षित हुन लगाउने पोशाक नहुँदा सेवा दिन इन्कार गर्नु उसको पनि बाँच्न पाउने अधिकार होला तर त्यस्ता पोशाकको ब्यवस्था गर्न नसक्नुमा दोषी को त ?
कोरोना संक्रमण पुष्टि (मृत्यु पछि) भएका २५ बर्षीय युवकको ज्यान जानुको सरकारी कारण कोरोना भाइरस बन्यो । यो बीचमा नरैनापुर क्षेत्रका क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु भाग्ने विषय पनि समस्याको रुपमा देखा पर्यो । यही समस्याले गर्दा अहिले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नेपाली सेनाको उपस्थिति गराइएको छ ।
बाँकेमा पहिलोपटक बैशाख १९ गते संक्रमण पुष्टि भएका ६० बर्षीय एक पुरुष सहित २१ जना स्वास्थ्यलाभ लिएर घर फर्किएको समाचारले सर्वसाधारणमा आत्मविश्वास थपियो । नरैनापुरको घटनाले भने झस्काइरहेको छ । मटेहिया–५ का रामधन यादव क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनप्रति प्रश्न गर्छन् । यादव भन्छन्, ‘झाडापखाला लागेको उपचार हुन नसक्नुले क्वारेन्टाइनको ब्यवस्थापनमा प्रश्न उठाइरहेका छौं तर हाम्रो कुराको सुनुवाई हुँदैन ।’
नरैनापुरका क्वारेन्टाइनहरु मापदण्ड अनुसारका नभएको आवाज उठिरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका एक युवक भन्छन्, ’क्वारेन्टाइन केवल नामको मात्रै छ, त्यो त छाडा गाइगोरु राख्ने काँजीहाउस जस्तो छ ।’
कोरोना संक्रमणको विषयमा विश्वभरीको अवस्था र उमेर समूहलाई केलाउने हो भने २० देखि २९ बर्ष समूहमा मृत्यु दर करिव (वल्र्डवमिटर्सको पछिल्लो तथ्यांकमा) ०.२ प्रतिशत देखिन्छ । विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको सवालमा तथ्यांक र अन्य कुराहरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठन पनि कोरोना भाइरसका कारण कतिपय अवस्थामा विवादमा आइसकेको अवस्थामा तथ्यांक संकलन गरिरहेका विभिन्न माध्यमलाई आधार मान्न सक्ने अवस्था छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने समय औसतमा २ देखि १४ दिनको अवधिलाई मान्ने गरिएको छ । तर संक्रमणको लक्षण देखिएपछि मृत्युसम्म हुनका लागि अरु २ देखि ३ हप्ताको समय लाग्ने सक्ने चिकित्सकहरुले दावी गरेको विषय हो । लाउँ–लाउँ, खाउँ–खाउँ भन्ने उमेरको एउटा युवक सरकारको रेखदेख मै मृत्युवरण हुन्छ भने स्थानीय तह र स्वास्थ्य सम्बद्ध निकायको सेवामा नागरिक ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छ त ? यो घटनालाई स्थानीय तहको चरम लापरबाहीको एक ज्वलन्त नमूना मान्न सकिदैन ?
क्वारेन्टाइनको विजोगलाई मध्यनजर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कोभिड–१९ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ ले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम पूर्वाधारको ब्यवस्था तत्काल लागु गरी क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नु गराउनु भनि सरोकारवाला निकायहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था रहेको छ ।
जिल्ला कोभिड क्राइसीस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले पालिकाहरुमा आइसोलेसन सेन्टर मर्मत र स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारसँग २० लाख रुपैया माग गरेको खबरले अब बन्ने क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार हुन्छन् भन्ने आशा जगाएको छ ।