धनी झनै लोभी ?

नेपालगञ्ज – यतिबेला ‘हुँदा खाने’ अर्थात आज काम गरिएन भने भोली के खाने होला भन्ने विपन्न वर्गलाई राहत दिने कुरा भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले सबै वडाध्यक्षलाई त्यसको अधिकार दिएको छ । अर्थात, घरधुरीको २० प्रतिशतसम्मलाई राहत बाँड्ने पूर्ण अधिकार वडाध्यक्षलाई छ ।
सबै वडामा लगत निकाल्ने काम धमाधम भइरहेको छ । विपन्न वर्गलाई १५ किलो चामल, ५ किलो पिठो, ५ किलो आलु, दुई किलो दाल, एक पोका नुन, एक लिटर तेल र एक पिस साबुन राहत स्वरुप वडाकै बजेटबाट दिइदैछ । पाँच जना भन्दा बढी परिवार भएकाको हकमा वडाध्यक्षले केही बढाएर दिन सक्छ ।
यही राहतका लागि यतिबेला वडावडामा ‘हुनेखाने’को नाम लिष्ट आइपुगेको छ । तीन तले पक्की घर, जग्गा भएका व्यक्तिले विपन्न वर्गको राहतमा गिद्देनजर लगाएका छन् । कतिपय वडाध्यक्षहरु ‘कार्यकर्ता’ खुशी बनाउने चक्करमा लागेको पाइएको छ ।
‘आज काम गरेन भने भोली के खाने होला भन्ने समस्या भएका विपन्न परिवारलाई राहत दिने कुरा भएको हो, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजालले भन्नुभयो, त्यही अनुसार लगत संकलन भइरहेको छ ।’
एक प्रश्नमा प्रवक्ता रिजालले केही हुनेखानेले पाए लिइहालौ भनेर नाम टिपाएको हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो वडाको बोर्ड बैठकले पक्की घर, जग्गाजमिन भएकालाई राहत नदिने निर्णय नै गरेको जानकारी दिनुभयो ।
केही वडाध्यक्षले भने घरधुरीको २० प्रतिशत भन्दा कमलाई राहत बाँड्ने कुराको विरोध गरेका छन् । बढाउनु पर्ने माग गरेका छन् । नेपालगञ्जको कुन वडा होला, जहाँ घरधुरीको २० प्रतिशत भन्दा बढी विपन्न वर्ग बसेका हुन् । तर, कुरा राजनीतिको आउँछ । ‘जनता’लाई खुशी बनाउने अवसर हुन सक्छ ।