किन हुँदैन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन ?

नेपालगञ्ज – सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउन थालेकोमा चिन्ता गरिएको छ ।
सरकारले आयोग गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेकोमा आक्रोश पोखेका नेपालगञ्जका अधिकारर्मीहरुले अधिकार कटौतीको चर्चाप्रति चिन्ता गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्जले यहाँ आयोजना गरेको मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफलमा अधिकारर्मीहरुले आयोगलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले आयोग कमजोर हुँदा समग्र मानव अधिकार कमजोर हुने बताए । आयोगले अहिलेसम्म गरेका सिफारिसलाई सरकारले दश प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । यो दश प्रतिशतमा द्वन्द्व पीडितलाई दिएको राहतलाई जोडिएको छ ।
प्रदेश सांसद आइपी खरेलले आयोगको अधिकार कटौती नहुने बताउनुभयो ।
आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि बेलाबेलामा सरकारलाई निर्देशन दिइरहेको बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मीहरु भोला महत, प्रकाश उपाध्याय, बसन्त गौतम, रविन्द्र कर्ण, सिद्धराज पनेरुलगायतले आयोगलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालले केही समय पछि विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) बुझाउदैछ । सरकार, मानव अधिकार आयोग र संघ संस्थाले यसमा प्रतिवेदन बुझाउँछन् । सरकारले अहिलेसम्म यसबारेमा कतै छलफल नगरेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । आयोग र संघ संस्थाले छलफल चलाएर आवश्यब बुँदा टिपिरहेका छन् । अधिकारकर्मीहरुले आवधिक रिपोर्ट एकैखाले जानका लागि व्यापक छलफल चलाउनु पर्ने बताए ।
प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी, आयोगका प्रदेश निर्देशक टीकाराम पोखरेललगायत नेपालगञ्जमा आएको मौका पारेर समग्र मानव अधिकारको अवस्था बारेमा छलफल गरिएको थियो ।