बाँझिएका कानून संशोधन गर्न निर्देशन

काठमाडौं – संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचनाको हकसँग बाँझिएका कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सूचना आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका ९६ वटा कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएका ११ वटा प्रतिवदेनहरु समितिमा उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सरकारलाई मात्रै सूचनाको हक देऊ भन्नु पूर्ण नभएको र निजी क्षेत्रमा पनि सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउन पनि सरकालाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले निर्देशन दिनुभयो ।
समिति बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले सूचना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा दिने कानुन बनाउन आग्रह गर्नु भएको थियो । उहाँले गोपनियताको हकको मुद्दा हेर्ने अधिकार सूचना आयोगलाई दिनुपर्ने नभए यसका लागि छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
आयोगका अनुसार नेपाल सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने देशहरुको सूचीमा २१ औं स्थानमा रहेको छ । कुल १५० मा ११३ अंक प्राप्त गरी नेपाल २१ औं स्थानमा रहेको हो । संविधान अनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै सूचनाको हक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।