कोरोना पेन्डेमिक र राज्य संयन्त्र

नेपालगञ्ज – कोरोना पेन्डेमिकले संसार आक्रान्त भएको कुरा अब नौलो रहेन । कुन देशमा कति संख्या भन्ने तथ्याकंमा म अल्झिन चाहिन । शुरुवातमै के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो कोभिड–१९ बाट बच्ने उपाय र सरकारले तय गरेको लकडाउनका विषयमा आधिकारिक निकायबाट मात्रै सूचना सचेतनापूर्वक लिने गरौं । कसैले भनेकै भरमा नआतिउँ र सुनेकै भरमा भ्रम पैदा गर्ने र गराउने कामलाई निरुत्साहित गरौं ।
हामी सामाजिक प्राणी भएपनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरालाई प्रमुखताका साथ ख्याल गरौं र लकडाउनको पालना गरौं । त्रास फैलाउने, भय पैदा गर्ने र सामुहिक रुपमा जम्मा हुने काममा सहभागी नहोऊ । त्यति धेरै सूचनाको बोझ हुने खोजी पनि नगरौं । अत्यावश्यक अवस्थामा घरबाट एक जना मात्रै सम्बन्धित ठाउँसम्म जाने गरौं । सहयोगका नाममा धेरै मानिस भेला हुने गरी केही काम नगरौं । यतिबेला विपन्न परिवारलाई सक्दो सहयोग गरौं । यतिबेलाको सबै भन्दा ठूलो सहयोग भनेकै आफु बसेको स्थानबाट ननिस्कनु नै हो ।
चीन, इटाली, फ्रान्स, ब्रिटेन र भारतको अवस्था जगजाहेर छ । यता हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था, गरिवी, शिक्षाको अवस्था, बेरोजगारीका भुक्तभोगी, भारतमा रहेका नेपालीको अवस्था, खुल्ला सिमाको परिवेश आदी ईत्यादीका विषय ज्युँका त्यूँ छन् ।
कुटनीतिक नियोगका ब्यक्तिहरु कालाबजारी गरिरहेका छन् । मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियाका बारेमा भ्रष्टाचार भएको कुरा पनि अब पुरानै भइसक्यो । बैंकहरु ऋणको ब्याजदर घटाउँदैनन् तर निक्षेपको ब्याजदर घटिसक्यो । संघीय सरकारले राहत खाद्यान्न वितरणमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको बताउँछ, स्थनीय तह बजेट पर्याप्त छैन भन्दैछन् । हरेक दिन वडा कार्यालयमा गरिव विपन्न परिवारका नागरिक खाद्यान्न पाउने आशामा धाइरहेका छन् । स्थानीय तहले मतदाता भएकाहरुको तथ्याकंका आधारमा केही हदसम्म खाद्यान्न वितरण गरे पनि कोठा भाडा लिएर बस्नेहरु स्थानीय तहको राहत कार्यक्रमबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्थाा छ । ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबाट खरिद गरिएका सामाग्री पनि नेपाली सेना प्रयोग गर्नु पर्ने, यो सबै अवस्थाले राज्य सञ्चालन तहमा भएकाहरुको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । त्यति मात्रै नभएर ब्यवस्था परिवर्तन भएपनि कार्यशैली र प्रणालीमा रहेका चुनौतीको चाङ कम रहेनछ भन्ने बुझ्न बेर लागेन ।
सरकार कुन दलबाट चलेको छ भन्ने कुरै होइन । पुरै राज्य संयन्त्रको कमजोरीका पाटाहरुका अगाडी सबल कुरा कम देखिन्छन् । विकास भयो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आयो भन्ने खालका तथ्यांकहरुलाई कोरोना पेन्डेमिकले खुल्ला चुनौती दियो । उदाहरणकालागी सिमाबाट भित्रिएका नागरिकको तथ्यांक राख्ने र निगरानी गर्ने संयन्त्रकै अभाव देखियो । कोरोना पेन्डेमिकबाट बच्ने उपाय भनेकै ‘लकडाउन’ जो जहाँ छौं त्यहीं सुरक्षित बस्नु रहेको छ ।
चीनको वुहान क्षेत्र ७६ दिनपछि लकडाउनबाट मुक्त भयो । कोरोना भाइरसको मुहानका रुपमा रहेको भनिएको क्षेत्र हो, चीनको वुहान क्षेत्र । उता संयुक्त राष्ट्र संघले सबै सैन्य कार्यक्रम ३ महिनाका लागी रद्द गरेको छ । नेपालमा जारी लकडाउन कोरोना पेन्डेमिकबाट बच्ने उपायको अचुक ओखती नै हुन सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको यति ठुलो ब्यथितिका माझ हामी संकटग्रसत छौं । स्वास्थ्य सेवामा अत्याबश्यक सामाग्रीको के कति मौज्दात राख्न सक्छ नेपाल चुनौतीको विषय हो । डिमाण्ड र सप्लाई प्रणालीलाई राज्यले चुस्त र दुरुस्त बनाउनै सकेको देखिंदैन । चाहे त्यो इन्धन होस् वा तरकारी अथवा औषधी नै किन नहोस् । अधिकांश निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था अस्पतालहरु अरु बेला चर्को मुल्य असुलेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिने भनेर उर्लनेहरु अहिले झण्डै बन्द अवस्थामा छन् । जिम्मेवारीबाट भागेका छन् । उनीहरुमाथि राज्यले आउँदा दिनहरुमा कस्तो नीति लिनुपर्ला त ! सोचनीय विषय छ ।
बजार ब्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरु देशभरी नै कमजोर देखिएका छन् । दैनिक उपभोग्यका सामान खरिद र बिक्री गर्ने प्रणाली नाफामुखी मात्रै छ । उत्पादन कर्ता गाउँका किसानले उचित भाउ पाउँदैनन् बिचौलियाहरुको कमाउ धन्दा छ संक्रमण वा महामारी अथवा संकटको वहानामा अप्ठेरो अवस्थामा सबै जिम्मा सेना तथा प्रहरीलाई विना तयारी दिइने परम्पराले राज्यका अन्य संयन्त्रको भूमिकामा प्रश्न चिन्ह उठेका छन् ।
सेना तथा प्रहरी हरेक राष्ट्रको अभिन्न अंग हुन्छन् भन्ने कुरामा दुईमत नै छैन । तर राज्यका अन्य निकाय पनि आ– आफ्नो जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । अप्ठेरोमा राज्यले अभिभावकत्व बहन गर्न नसक्ने हो भने नै हो भने किन चाहियो त प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था ? अहम सवाल खडा हुन्छ यहाँ ।
यो अवस्थामा सुदूर पश्चिम क्षेत्र लगायत सिमावर्ती ठाउँ अनि भारत र अन्य मुलुकहरुबाट गाउँ घरमा पुगेकाहरुको सहि तथ्यांक राज्यका कुनै पनि संयन्त्रसँग नहुनु ठुलो पेन्डामिक सावित हुन सक्ने सम्भावनालाई बेलैमा बुझ्न जरुरी छ ।
यी र यावत हाम्रा समस्याहरु भूकम्प जादा पनि थिए, जाजरकोटमा झाडापखाला चल्दा पनि थिए, कर्णालीमा नुन र खाद्यान्न अभाव हुँदा पनि उस्तै थिए । तराईमा बाढी जाँदा र डुवान हुँदा पनि यथावत रहन्छन् भने राज्य संयन्त्रमा बदलाव आउने कहिले त ? गम्भिर प्रशन यहाँ हो । देशको कुल बजेटलाई केलाउँ त एकपटक अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने बजेट खोतलौं त । तर यो त्यो काम गर्ने बेला पक्कै होइन । हामी आँफु पनि सुरक्षित रहौं र अरु सँगसँगै देशलाई कोरोना पेन्डेमिकबाट जोगाउँ ।