बादल देखे झस्किन्छिन् रिता

नेपालगन्ज – वि.सं. २०७१ सालमा राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आयो । राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ७, सोनपुरुवा गाउँ नै डुवानमा प¥यो । त्यसअघि अलिअलि गाउँमा पानी पसेपनि त्यो साल राप्ती नदी नै गाउँ पस्यो । गाउँका सबैको उठीबास लाग्यो ।
बाढी पीडित सबैलाई हुलाकी राजमार्गको उत्तरतर्फ फत्तेपुरको सामुदायिक वनमा सारियो । रिता चौधरीका परिवार पनि बाढी पीडित भएर सामुदायिक वनमा आइपुगे । सोनपुरुवाका बाढी पीडित आएर बसेकाले सामुदायिक वनको वस्तीको नाम पनि सोनपुरुवा रहन गयो । उता पनि गाउँको नाम सोनपुरुवा थियो, यता पनि त्यही नाम भयो । रितालाई भने नामजस्तै उता पनि डुवान थियो, यता आउदा पनि डुवान नै भइरहेको छ ।
रिता भन्नुहुन्छ, ‘उताको सोनपुरुवामा हुँदा राप्ती नदीको बाढीले डुवानमा पाथ्र्यो । यताको सोनपुरुवामा बस्दा चुरेबाट बगेका खोलानालाका पानीले डुवानमा पार्ने गरेको छ । मलाई जता गएपनि डुवानले छोडेको छैन ।’
असोज महिनामा आएको दुई दिने झरीपछि रिताको घरमा पुग्दा आँगन हिलाम्य थियो । घरको ढोकामा बोरामा बालुवा हालेर सिडी (हिड्न मिल्ने) बनाइएको थियो । घरभित्र पनि चिसोले ओसिएको थियो । सामुदायिक वनमा बनाएको छाप्रामा बसेकी रितालाई पानी पर्ने भएपछि घरको अन्न थन्काउने कि छोराछोरी स्याहार्ने चिन्ता हुँदोरहेछ । रिताले थप्नुभयो, ‘आकाशमा बादल देखेपछि रातीमा निद लाग्दैन । पानी पर्न थालेपछि अन्न थन्काउने र छोराछोरी स्याहार्न भ्याइनभ्याई हुन्छ ।’
रिताले केही वर्षयता टीनको छानो हाल्नु भएको थियो । घरभित्र पाँच ट्राली (ट्याक्टरको ट्राली) माटो पटान गर्नु भएको छ । त्यसपछि घरभित्र बाढी पस्न रोकिएको छ । रिताले घरभित्र पटान र टीनको छाना नहाल्दा पानी पर्ने संकेत देखिदा नै नजिकको स्कूलमा लगेर अन्नपात राख्ने गरेको विगत सुनाउनुभयो ।
रिताका श्रीमान हरिराम नेपालगन्जमा मजदुरी गर्नुहुन्छ । नौ वर्षकी छोरी र तीन वर्षका छोरा छन् । अहिले बसेको ठाउँमा रिता कहिल्यैसम्म बस्ने हो ठेगान छैन । सामुदायिक वनमा बसिरहेका उनीहरुलाई बैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म नउठाउने बताइएको छ । एक ठाउँमा बाढी पीडित भएर आएका रितालाई अर्को ठाउँमा त राम्रो ठाउँमा बसाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दोरहेछ । तर, यस्तो चाँजोपाँजो मिलाइदिने कसले ?
फत्तेपुरको सामुदायिक वनमा सयौं परिवार बाढीपीडित बसिरहेका छन् । धेरैजसोले पक्की घर बनाइसकेका छन् । उनीहरुले राम्रो बन्दीबस्ती गरिसकेका छन् । अब उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन सजिलो देखिदैन । तर, बाढीपीडितको स्थायी निकास के हो ? न त स्थानीय सरकार न केन्द्र सरकार, कसैले चासो देखाएको देखिदैन । केही वर्षअघि डुवान क्षेत्र सरकारले लिने र पीडितलाई सामुदायिक या सरकारी वनमा स्थानान्तर गर्ने भनिएको थियो । बाँकेको होलियाका केही गाउँलाई त्यसरी स्थानान्तरण गरियो पनि, त्यो व्यवस्थित हुन सकेन ।
बाँकेमा २०७१ सालका बाढीपीडित धेरै अलपत्र छन् । उनीहरुलाई २०७२ सालका भूकम्प पीडित सरह क्षतिपूर्ति दिने भनियो । त्यो पनि सरकारले पूरा कार्यान्वयन गरेन । पहिलो किस्तासम्म दिएपनि दोस्रो किस्ता पठाएन । बोल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारीको व्यवहारले निकास भन्दा जटिल्ता थपिरहेको छ । जिल्लामा अहिले सामुदायिक वन या सरकारी वन क्षेत्रमा बसेका बाढीपीडित चुनावी गोटी बनिरहेका छन् । जुन उम्मेदवारले आएर ‘तपाईहरुलाई हटाउदैनौ, व्यवस्थापन गर्छौ भन्छन्, उनैलाई मत दिने’ गरिएको छ ।