बजेटका लागि आयोगको ध्यानाकर्षण

नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगलाई लेखिएको पत्रमा विधि, प्रक्रिया, कानुन तथा आवश्यकताका आधारमा माग गरिएका कुनै पनि योजना आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा समाबेश नगरिएकाले उपमहानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । नगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा उपमहानगरपालिका आफैले गर्न नसक्ने क्षेत्रका योजनाहरुका लागि समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान माग गरि समयभित्रै पठाइएको स्मरण गराइएको छ ।
‘संंघीयताको शुरुवाती चरणमा रहेका स्थानीय तहहरुका लागि बिशेष तथा समपुरक अनुदानले संघीयतालाई मजवुद बनाउन तथा बित्तिय संघीयताको अवस्था चित्रित गर्न सहयोग गरेको हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, यसरी उपमहानगरपालिकाबाट माग गरिएका समपुरक तथा बिशेष अनुदानका कुनै पनि योजना बजेटमा समाबेश नगरिनुले यस उपमहानगरपालिका स्तब्ध रहेको छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता अंगहरुबाट समेत स्थानिय तहहरुको लागि समपुरक अनुदान तथा बिशेष अनुदान छनौट गर्दा स्पष्ट आधार तथा योजनाहरुको प्राथमिकिकरण बिना नै छनौट गरिदा उपमहानगरपालिकालाई बिशेष र समपुरक अनुदानमा कुनै पनि रकम बिनियोजन नगरिएकाले कार्यपालिकाको जेठ १८ गतेको बैठकले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पारित गरेको पत्रमा जनाइएको छ । साथै आगामी बर्षहरुमा योजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरि उपमहानगरपालिकालाई समपुरक र बिशेष अनुदान प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले समपूरकमा वडा नम्बर २० मा कृषि क्याम्पस निर्माण, कान्तिताल सुधार र १३ वटा वडा कार्यालय निर्माणका लागि तीनवटा योजनामा २५ करोड रुपिया माग गरेको थियो । जसमा १२ करोड ५० लाख संघीय सरकारसँग माग गरिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी विशेष अनुदानका लागि फोहोरमैला ब्यवस्थापन, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, लक्षितवर्ग कार्यक्रमका लागि १६ करोड ४७ लाख ४० हजार रुपियाको ६ वटा कार्यक्रम माग गरिएको प्रबक्ता प्रमोद रिजालले बताउनुभयो ।
लेखा अधिकृत लोकेन्द्र रावतले उपमहानगरपालिकाले सबै प्रक्रिया पु¥याएर समयभित्रै समपुरकमा ३ र विशेष अनुदानका लागि ६ वटा योजना माग गरेको भएपनि आगामी आर्थिकवर्षको बजेटमा कुनैपनि योजना समावेश नभएको बताउनुभयो ।